ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਬਾਅ
ਜਗਰਾਉਂ, (ਸੰਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਥੇ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸੂਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ:
ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀਏਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਮਾਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ ਐਕਟ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ:
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ:
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ:
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ:
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
