ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ “ਸਮਾਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Rekha Gupta ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਪਨ
ਇਹ ਖਬਰ ਉਪਲਬਧ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।
