ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਉਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ; 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਜਗਰਾਓਂ (ਸੰਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਉਂਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ:
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਤੁਰੰਤ NOC: ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ: NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਊਜ਼: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ (VAT) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।