Skip to content

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ Facebook X WhatsApp Telegram ਈਮੇਲ
View in ePaper

ਮੋਗਾ, 12 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧਵਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਹੋਲ ਸੇਲ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖਰਚ ਘਟੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਓ 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ, ਡਾ. ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ), ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਚਿਨ ਗਰਗ ਡੀ.ਐਮ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।