ਜਗਰਾਉਂ: ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਐਸਡੀਐਮ ਜਗਰਾਉਂ ਬਾਦਲ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 14 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੈਸ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੈਸ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।