ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਮੋਡ

Punjab Patrika ePaper

Friday, 25 September 2026

3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ:ਮੇਸ਼ੀ ਸਹੋਤਾ

3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ:ਮੇਸ਼ੀ ਸਹੋਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਰੇਟਾਂ, ਈਪੀਐਫ-ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ: ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਆਈਏਐਸ, ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈਏਐਸ, ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਜੇ.ਡੀ. (ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸੀਐਫਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਸ਼ੀ ਸਹੋਤਾ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਬੁਡਲਾਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਰਮਦੀਨ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਫਸੀਆਈ ਐਂਡ ਏਜੰਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਬੋਹਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਸ਼ੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।